बिहार की सियासी तनातनी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, वोटर लिस्ट मामले में नया मोड़
राष्ट्रीय बुलेटिन
बिहार में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान को लेकर एसोसिएशन ऑफ डेमेक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में चुनाव आयोग के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है जिसे संविधान के अनुच्छेद 14 19 21 325 और 326 का उल्लंघन बताया गया है।
बिहार में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। गैर सरकारी संस्था एसोसिएशन ऑफ डेमेक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बिहार में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान का चुनाव आयोग का आदेश रद करने की मांग की है।
याचिका में कहा है कि चुनाव आयोग का यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 14,19,21,325 और 326 और जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 और उसके रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोर्स रूल 1960 के नियम 21ए का उल्लंघन करता है, इसलिए चुनाव आयोग का बिहार में मतदाता सूची का विशेष सघन पुनरीक्षण करने का 24 जून का आदेश रद किया जाए।